पायाभरणीवर भर! रस्ते, शहरी वाहतूक, कृषी, ग्रामविकास क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष

विक्रमी तुटीच्या अर्थसंकल्पात काटकसरीला प्राधान्य; वारेमाप घोषणांना आवर; रस्ते, शहरी वाहतूक, कृषी, ग्रामविकास क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष

राज्यावर कर्जाचा चार लाख १३ हजार कोटी रुपयांचा डोंगर, उत्पन्नात मोठी घट आणि खर्चात बेसुमार वाढ यासह अनेक आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याचे भान राखत कृषी, रस्ते व पायाभूत सुविधांवर भर देणारा २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शनिवारी विधिमंडळात सादर केला. मराठवाडा वॉटर ग्रीड, पायाभूत सुविधांच्या भांडवल उभारणीसाठी ‘महाइन्फ्रा’ या विशेष हेतूवाहन (एसपीव्ही) यंत्रणेची स्थापना अशा काही घोषणा असल्या तरी अनेक चालू योजनांवरच्या तरतुदी करतानाही हात आखडता घेण्यात आला आहे. फारशा नवीन, मोठय़ा व लोकप्रिय घोषणा करण्याचे टाळून सुरू असलेल्या योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अर्थमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना जोरदार घोषणाबाजी करीत गदारोळ केला.

चालू आर्थिक वर्षांत नोटाबंदी व अन्य कारणांमुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा उत्पन्नात तब्बल ८०० कोटी रुपयांनी घट आली असून महसुली तूट १४ हजार ३७८ कोटी रुपयांवर तर राजकोषीय तूट ५० हजार ३१८ कोटी रुपयांवर गेली आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षांतही चार हजार ५११ कोटी रुपये महसुली तूट अपेक्षित असून राजकोषीय तूट ३८ हजार ७८९ कोटी रुपयांवर जाणार आहे.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात फारशा नवीन योजनांची घोषणाबाजी करण्याचे टाळले आहे. चालू असलेल्या योजनांमध्येही काटकसर करीत मोठी तरतूद करण्यापेक्षा सध्या कमी तरतूद करण्यात आल्याने यंदाही निधीच्या उपलब्धतेनुसार पुरवणी मागण्यांवरच भर दिला जाणार असल्याची चिन्हे आहेत.